विष्णु अग्रवालमाथि कर छली भन्सार छलीको आरोप,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी शीर्षकमा कर्मचारी प्रेसमा प्रकाशित समाचार सामाग्रीमा एमएडब्लूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
एमएडब्लु ग्रुप अटोमोवाइलको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिष्ठित कम्पनी रहेको उल्लेख गर्दै सो कम्पनीका प्रमुख विष्णु अग्रवालमाथि कर र भन्सार छलीको आरोपमा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरीका आधार मानेर प्रकाशित सामाग्री कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा परेको बेनामी उजुरीका आधारमा प्रकाशित समाचार कपोलकल्पित तथ्यहीन, एकपक्षीय र पाठकलाई दिग्भ्रमित पार्ने उद्देश्यले अभिप्रेरित रहेको सो कम्पनीद्धारा प्रेषित खण्डनमा भनिएको छ ।
बिज्ञापन
एमएडब्लुविरुद्ध कुनै बेनामी उजुरीकर्ताले गलत व्याख्या र विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय गलत नियतका साथ उजुरी दिएको र सोही छदम व्यक्तिको उजुरीलाई आधार मानेर राज्यको नियमानुआर व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई दोषी करार गर्नु अन्यायपूर्ण हुने मोरङ अटोको भनाई रहेको छ ।
मोरङ अटो वर्क्सका संचालक अग्रवालले विदेशबाट अटोमोबाइल तथा सवारी साधन आयात गरी नेपालमा विक्री वितरण गर्दै आएको र कारोबारका क्रममा नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरेर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ कर छलि गरिएको आरोपलाई सो कम्पनीले पूर्णतः गलत र भ्रामक भनेको छ। आर्थिक बर्ष ०८०/ ८१ मा आयात गरिएका इभीलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अन्य एचएस कोडमा वर्गीकरण गरी बेरुजू उठान गरेको बिषयलदाई भन्सार छलीको रुपमा उल्लेख गरिनुलाई कम्पनीले यो भन्सार छली नभइ प्रशासनिक बेरुजू मात्र भएको प्रशासनिक बेरुजुलाई फौजदारी अपराधजस्तो गरी प्रस्तुत गर्नु उचित नहुने कम्पनीको भनाई छ ।
बिज्ञापन
यस्तै समाचारमा अग्रवालको मुख्य कम्पनी २०६७ सालमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएको र हाल उक्त कम्पनी बन्द गरी सोही नामसंग मिल्दोजुल्दो अन्य कम्पनी स्थापना भएको बिषयलाई समेत खण्डन गर्दै कम्पनीले भनेको छ,०६७ को प्रतिवेदनसँग जोडिएको भ्याट छलीको आरोपका सम्बन्धमा मोरङ बटो वक्र्सले आफू पीडित हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले आर्थिक बर्ष ०६७/ ६८ मा निर्धारण गरेको अन्तिम र संशोधित कर निर्धारण आदेश बमोजिम सम्पूर्ण कर, व्याज र जरिवाना समेत तिरी फछ्यौट गरिसकेको छ र कुनै पनि आर्थिक दायित्व बाँकी नभएको अवस्थामा कम्पनी बन्द रहेको भन्ने दाबी सर्वथा असत्य र भ्रामक ठहर्ने छ,प्रेषित खण्डनमा भनिएको छ ।
यस्तै आर्थिक बर्ष २०८० ०८१ मा एमएडब्लु विद्युतीय गाडी आयातमा करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार बक्यौता देखिएको भन्दै तत्काल राजस्व दाखिला गर्न पत्राचार गरेको भएपनि हालसम्म भुक्तानी नगरेको बिषयमा एचएस कोडमा वर्गीकरण गरी बेरुजु उठान गरेको थियो यो भन्सार छली नभएर प्रशासनिक बेरुजु मात्र रहेको कम्पनीले प्रष्टाएको छ । प्रशासनिक बेरुजुलाई फौजदारी अपराधजस्तो गरी प्रस्तुत गर्नु सर्वचा अनुचित र भ्रामक रहेको कम्पनीद्धारा प्रेषित खण्डमा उल्लेख छ ।
